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एक प्रगतिशील प्रणाली वह है जहां अधिक कमाई करने वाले अपनी आय बढ़ने पर अधिक भुगतान करते हैं। राजस्व मंत्री और अटॉर्नी-जनरल डेविड पार्कर द्वारा कमीशन की गई रिपोर्ट से पता चला है कि देश के सबसे धनी 9.5 प्रतिशत (जीएसटी सहित) की औसत प्रभावी कर दर का भुगतान कर रहे हैं।
अगर और कुछ नहीं, तो हाल ही में जारी अंतर्देशीय राजस्व अध्ययन में न्यूजीलैंड के सबसे धनी लोगों द्वारा भुगतान की गई कर दरों को देखकर इस धारणा को खत्म करना चाहिए कि हमारे पास एक प्रगतिशील कर प्रणाली है। दरअसल ऐसा नहीं है।
एक प्रगतिशील प्रणाली वह है जहां अधिक कमाई करने वाले अपनी आय बढ़ने पर अधिक भुगतान करते हैं। राजस्व मंत्री और अटॉर्नी-जनरल डेविड पार्कर द्वारा कमीशन की गई रिपोर्ट से पता चला है कि देश के सबसे धनी 9.5 प्रतिशत (जीएसटी सहित) की औसत प्रभावी कर दर का भुगतान कर रहे हैं।
यह मध्यम आय वालों द्वारा भुगतान किए गए 22 फीसदी कर की दर से आधे से भी कम है, या यदि आप जीएसटी को शामिल करते हैं तो यह लगभग 30 फीसदी है। लेकिन कई टिप्पणीकारों ने पूछा है कि इतनी कम कर दर कैसे संभव है, असली सवाल यह होना चाहिए कि आगे क्या होगा?
क्या सरकार मजबूत पूंजीगत लाभ कर को शामिल करने के लिए टैक्स कोड में बदलाव करेगी? एक गरमागरम चुनावी वर्ष में, क्या न्यूज़ीलैंड के सबसे अमीर लोगों की आय के मुख्य स्रोत को लक्षित करने के लिए बहुत अधिक राजनीतिक इच्छाशक्ति है?
उत्तर जो भी हों, हमें पहले यह पहचानना चाहिए कि यह रिपोर्ट कितनी महत्वपूर्ण है।
अब सेवा से हटा दिए गए कर कार्यकारी समूह, जिसका मैं एक सदस्य था, को इस अध्ययन को पूरा करने के लिए कहा गया था। यह देखकर संतोष होता है कि देश के पास अब बेहतर जानकारी है जिसके आधार पर अपने कर निर्णय लिए जा सकते हैं।
न्यूजीलैंड का एक प्रतिशत
अंतर्देशीय राजस्व ने अपने अध्ययन के लिए 2021 से 311 परिवारों की आय का सर्वेक्षण किया। प्रत्येक घर की औसत शुद्ध संपत्ति 27 करोड़ 60 लाख न्यूजीलैंड डॉलर थी और सामूहिक रूप से इस समूह के पास लगभग 85 अरब अमरीकी डालर की संपत्ति है।
इसका वर्णन करने का दूसरा तरीका यह है कि सबसे अमीर एक प्रतिशत के पास देश की वित्तीय संपत्ति का लगभग एक चौथाई हिस्सा है।
अंतर्देशीय राजस्व के अनुसार, जिन लोगों का सर्वेक्षण किया गया है वे अपने सभी आयकर दायित्वों को पूरा कर रहे हैं। किसी भी गलत काम का कोई सबूत नहीं था।
लेकिन उनकी कुल आर्थिक आय का केवल 7 प्रतिशत ही उनके व्यक्तिगत नाम पर लगाया जाता है।
अन्य 93 प्रतिशत निवेश रिटर्न से आता है, जिनमें से अधिकांश पर कर नहीं लगेगा। ये परिवार संस्थाओं, ट्रस्टों और कंपनियों का भी उपयोग करते हैं, जिन पर व्यक्तियों की तुलना में कम दर से कर लगाया जाता है।
इस तथ्य के आधार पर कि उनकी संपत्ति में 93 प्रतिशत की वृद्धि एक गैर-कर योग्य स्रोत से है, यह कोई आश्चर्य नहीं है कि वे इतनी कम दर पर कर का भुगतान करते हैं। असल में हैरानी की बात है कि वे जितना टैक्स दे रहे हैं, उतना दे रहे हैं।
बड़े बदलाव की संभावना नहीं
अंतर्देशीय राजस्व के अध्ययन में निहित जानकारी के आधार पर हम यह जान सकते हैं कि लोगों पर हम कर कैसे लगाते हैं (और क्या प्रणाली वास्तव में प्रगतिशील है) पर हमारी बेचैनी सिर्फ एक भावना से अधिक है। रिपोर्ट वर्तमान कर नीति के परिणामों पर कठोर, तथ्यात्मक जानकारी प्रदान करती है।
रिपोर्ट के जारी होने से पहले, हालांकि, प्रधान मंत्री क्रिस हिपकिंस ने लेबर की कर नीति और क्या कोई बदलाव होगा, इस पर विचार करने से इनकार कर दिया। राजस्व मंत्री पार्कर ने केवल संभावित बदलावों का संकेत दिया।
बजट और सन्निकट चुनाव के साथ, यह संभावना नहीं है कि यह सरकार टैक्स कोड में महत्वपूर्ण बदलाव करेगी। मौजूदा राजनीतिक माहौल में, बहुसंख्यकों को राजी करना बहुत मुश्किल है कि नए कर एक अच्छा विचार है।
लेकिन यह बहुत संभव है कि कम और मध्यम आय वाले लोगों के लिए कर में कमी हो सकती है, किसी तरह पूंजी पर अतिरिक्त कराधान के साथ।
बिलों का भुगतान कौन करता है?
हालांकि यह एक स्पष्ट लक्ष्य होने के बावजूद, हमें एक मजबूत पूंजीगत लाभ कर की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। पिछली लेबर सरकार ने इसे खारिज कर दिया था और अब इसके स्वीकार होने की संभावना नहीं है।
आम चुनाव में सिर्फ छह महीने बचे हैं, अपेक्षित कानून लिखे जाने और उन पर विचार करने का समय नहीं है।
अधिकांश न्यूज़ीलैंड वासियों को वास्तव में कर के बारे में बिल्कुल भी सोचने की आवश्यकता नहीं है – आधे से अधिक लोग कर विवरणी भी दाखिल नहीं करते हैं। लेकिन इस समूह को भी अंतर्देशीय राजस्व निष्कर्षों के बारे में जागरूक होने और कर नीति पर बाद की बहस के दौरान बेहतर जानकारी होने से लाभ होना चाहिए।
क्योंकि इन सभी सवालों के पीछे कि कौन किस कर की दर का भुगतान करता है, महत्वपूर्ण विचार हैं। न्यूज़ीलैंड का बुनियादी ढाँचा खर्च बढ़ रहा है और कई सामाजिक सेवाओं में अधिक निवेश की आवश्यकता है। हम इसके लिए कैसे भुगतान करते हैं यह निर्धारित करेगा कि हम आगे बढ़ते हैं या पीछे रह जाते हैं।
सरकार कराधान से कितना पैसा कमाती है, कौन भुगतान करता है और कितना भुगतान करता है यह एक राजनीतिक बातचीत है जिसे हम हमेशा के लिए तो बंद नहीं कर सकते।
Disclaimer:प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।
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