Delhi News: केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, अब जरूरी नहीं होगा सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट


नई दिल्ली
‘मुख्यमंत्री कोविड -19 परिवार आर्थिक सहायता योजना’ में आवेदन की प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने योजना की समीक्षा के लिए एक बैठक की। बैठक के दौरान यह फैसला लिया गया है कि आर्थिक सहायता योजना के तहत अब उन मामलों में आवेदक से सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट (surviving member certificate) प्राप्त करने की जरूरत नहीं होगी,जहां पति या पत्नी में से एक जीवित है। हालांकि अन्य आवेदकों के लिए सहायता राशि के लिए सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट की जरूरत लागू रहेगी।

राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली सरकार दिल्लीवासियों के हर सुख-दुःख में साथ खड़ी है। ‘मुख्यमंत्री कोविड -19 परिवार आर्थिक सहायता योजना’ के तहत ऐसे मामलों में जहां पति या पत्नी में से कोई एक जीवित है, आवेदन के लिए अब सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है।

ऐसे मामलों में जहां मृतक सिंगल पैरेंट था, उस स्थिति में सहायता राशि सर्वाइविंग सभी बच्चों के बीच समान रूप से वितरित होगी, लेकिन इसके लिए आवेदक का नाम सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट में होना चाहिए। इसी तरह यदि मृतक अविवाहित है या नाबालिग थे तो मृतक के पिता या माता को योजना के तहत सहायता राहत मिलेगी, बशर्ते उनका नाम एसएमसी में आए।

मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के तहत केजरीवाल सरकार उन परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिन्होंने कोविड 9 के कारण अपनी रोजी-रोटी कमाने वालों को खो दिया था। राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि यह हमारा कर्तव्य है कि इस महामारी में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों की हम हर संभव मदद करें।



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