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नई दिल्ली: पाकिस्तान सरकार के अधिकारी कथित तौर पर इसके कब्जे वाले कश्मीर में बाढ़ राहत सामग्री के वितरण में भ्रष्टाचार में शामिल हैं. पाकिस्तान मीडिया ने यह जानकारी दी है.
रिपोर्टेस में बताया गया कि गिलगित बाल्टिस्तान के मुख्यमंत्री के समन्वयक साबिर हुसैन ने हुंजा के उपायुक्त (डीसी) पर चीन के शिनजियांग के विदेश मामलों के कार्यालय द्वारा भेजे गए राहत सामग्री के दो ट्रक चोरी करने का आरोप लगाया. साबिर ने आरोप लगाया कि हुंजा डीसी ने सोस्ट पाकिस्तान-चीन सीमा पार करने के बाद शिनजियांग के चीनी विदेश कार्यालय से भेजे गए राहत सामानों से लदे ट्रकों का दुरुपयोग किया. उन्होंने दावा किया कि हुंजा डीसी ने सीमा पर डीसी कस्टम्स की मिलीभगत से राहत ट्रकों को उठा लिया.
स्थानीय मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि मौजूदा विनाशकारी बाढ़ की स्थिति के बीच गिलगित-बाल्टिस्तान के कार्यवाहक गवर्नर सैयद अमजद अली जैदी के अनुरोध पर चीनी विदेश मामलों के शिनजियांग कार्यालय द्वारा राहत सामग्री भेजी गई थी.
साबिर ने भ्रष्टाचार के आरोप के सबूत के रूप में चीन के विदेश मामलों के कार्यालय से दस्तावेज और खेप के चालान अटैच किए है.
अटैच दस्तावेजों के अनुसार चीन ने गिलगित बाल्टिस्तान के लिए राहत सामग्री के दो ट्रक भेजे थे. हालांकि, ऐसा लगता है कि जीबी में सोस्ट-चीन सीमा पार करने के बाद वे गायब हो गए हैं. साबिर हुसैन ने दावा किया कि हुंजा डीसी की जानकारी के बिना ऐसा नहीं हो सकता था.
जाहिर है, यह पहली बार नहीं था जब हुंजा डीसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे. उन पर हुंजा में हसनाबाद पुल के निर्माण के दौरान भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप है. इसमें कहा गया निर्माण के दौरान कमीशन और रिश्वत के रूप में लाखों की बर्बादी हुई. निर्माणकर्ता ने अवैध गतिविधियों को अंजाम दिया और घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया, परिणामस्वरूप, पुल हाल ही में ढह गया, जिससे स्थानीय लोगों को और असुविधा हुई.
जीबी और पाकिस्तान प्रशासन द्वारा बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण, स्थानीय लोगों को ऐसे समय में नुकसान उठाना पड़ता है जब उन्हें विनाशकारी बाढ़ के बीच सबसे अधिक मदद की आवश्यकता होती है.
गिलगित बाल्टिस्तान के निवासियों ने बुधवार को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में राज्य समर्थित बहिष्कार और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक विरोध रैली निकाली.
उन्होंने अफसोस जताया कि पाकिस्तानी सरकार जानबूझकर उन्हें उनके अधिकारों और पारिश्रमिक से वंचित करती है और एक भ्रष्ट व्यवस्था के साथ, उनके पास सड़कों पर उतरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है.
इस्लामाबाद के कठपुतली जिन्हें मुख्य रूप से स्थानीय लोगों की निगरानी और उन्हें हाशिए पर रखने के लिए इस क्षेत्र के सरकारी विभागों में रखा गया है, वे उनके साथ मुख्य भूमि पाकिस्तान के कुछ हिस्सों के लोगों या कर्मचारियों के समान व्यवहार नहीं करते हैं.
भ्रष्टाचार व्यापक है और बेईमान अधिकारी, जो मामलों के शीर्ष पर हैं, कभी भी यथास्थिति को बदलने के इरादे का एक मामूली भी नहीं दिखाते हैं.
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