ममता बनर्जी के एक और विधायक पर ईडी का श‍िकंजा, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भेजा नोटिस


कोलकाता:पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार की मुश्‍किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं। श‍िक्षक भर्ती घोटाले (WBSSC Scam) में नाम आने के बाद वाण‍िज्‍य मंत्री पार्थ चटर्जी (Partha Chatterjee) जेल में हैं और उन्‍हें सभी पदों से हटा दिया गया है। उधर उनकी नजदीकी अर्पिता मुखर्जी भी जेल हैं जिनके ठिकानें से अब तक 50 करोड़ रुपए से ज्‍यादा कैश बरामद हो चुका है। विधायक मानिक भट्टाचार्य के बाद अब कृष्‍ण कल्‍याणी पर ईडी का श‍िकंजा कसता दिख रहा है। टीएमसी के विधायक कृष्ण कल्याणी की कंपनी कल्याणी सॉल्वेक्स प्राइवेट लिमिटेड को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत नोटिस भेजा गया है। ये मामला टीवी चैनलों को दिए गए विज्ञापन से जुड़ा है। कृष्णा कल्याणी इस कंपनी के चेयरमैन हैं।

कृष्‍णा कल्‍याणी रायगंज से विधायक हैं उत्‍तरी दिनाजपुर स्‍थ‍ित कल्‍याणी सॉल्‍वेक्‍स कंपनी के चेयरमैन हैं। ईडी ने उन्‍हें 25 जुलाई को नोटिस जारी किया। उनके मामले से जुड़े दस्‍तावेज मांगे गये हैं। लेटर के मुताबिक, ये मामला कोलकाता टेलीविजन चैनल्स और रोज टीवी को दिए गए विज्ञापनों से संबंधित है।

ममता बनर्जी सरकार ने 28 जुलाई को पार्थ चटर्जी को उनके सभी मंत्री पद से हटाने के कुछ घंटों बाद अभिषेक बनर्जी ने उन्हें पार्टी के सभी पदों से हटा दिया और उन्हें तृणमूल कांग्रेस से निलंबित कर दिया। चटर्जी की गिरफ्तारी और अर्पिता मुखर्जी के आवासों से भारी मात्रा में नकदी की जब्ती को लेकर एक बड़ा राजनीतिक विवाद छिड़ गया है।

भाजपा के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने टीएमसी नेतृत्व पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि वह चटर्जी को बलि का बकरा बनाने की कोशिश कर रहा है। मजूमदार ने कहा क‍ि इसमें कई लोग शामिल हैं। अकेले पार्थ दा को बर्खास्त करने से टीएमसी नहीं बचेगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुए अभिनेता से नेता बने मिथुन चक्रवर्ती ने चटर्जी को सच बोलने की सलाह दी। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा क‍ि मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूं कि पार्थ चटर्जी केवल (जब्त) धन का संरक्षक था। इस लूट के पीछे कोई और हैं।

माकपा नेता विकास भट्टाचार्य ने ममता बनर्जी पर तीखा हमला किया और उन पर मुख्य अपराधी होने का आरोप लगाया। भट्टाचार्य ने कहा क‍ि मुख्य अपराधी मुख्यमंत्री हैं। लोगों से उन्हें संवैधानिक रूप से मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए कहें।



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