मध्य प्रदेश सरकार राज्य में मदरसों में राष्ट्रगान को अनिवार्य करने पर विचार कर सकती है: मंत्री



उन्होंने राजधानी भोपाल में पत्रकारों द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में शुक्रवार को यह बयान दिया.

इसके अलावा मध्य प्रदेश भाजपा प्रमुख विष्णु दत्त शर्मा ने कहा कि देशभर के सभी शैक्षणिक संस्थानों में राष्ट्रगान का पाठ किया जाना चाहिए.

उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में बीते 12 मई से राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ का गायन अनिवार्य कर दिया गया है. उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड के रजिस्ट्रार ने नौ मई को सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को इस आशय का आदेश जारी किया.

पत्रकारों से बात करते हुए मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राष्ट्रगान हर जगह गाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा, ‘यह अच्छी बात है. यह एक राष्ट्रगान है और इसे हर जगह गाया जा सकता है.’

यह पूछे जाने पर कि क्या इसी तरह का निर्णय मध्य प्रदेश में लागू किया जा सकता है, मिश्रा ने कहा, ‘यह विचार का विषय है… इस पर विचार किया जा सकता है.’

क्या मध्य प्रदेश में भी मदरसों में राष्ट्रगान गाया जाना चाहिए, के सवाल पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने कहा, ‘हम किसी को पाकिस्तान का राष्ट्रगान गाने के लिए नहीं कह रहे हैं. हम सिर्फ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और देश के कोने-कोने में स्थित शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत और ‘भारत माता की जय’ के नारे लगाने के लिए कह रहे हैं.’

उन्होंने कहा, ‘अगर ऐसा हो रहा है और ऐसा फैसला लिया गया है तो यह स्वागत योग्य कदम है.’

हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, महाराष्ट्र में भी भाजपा की ओर से ऐसा ही अनुरोध किया गया है. आचार्य तुषार भोसले, जो भाजपा के आध्यात्मिक समन्वय गठबंधन (उनके ट्विटर बायो के अनुसार) के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ने योगी सरकार के कदम की सराहना की और इसका पालन करने की आवश्यकता के बारे में बात की.

उन्होंने ट्वीट कर कहा, ‘उत्तर प्रदेश के मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य करने के योगी सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं! धार्मिक और स्कूली शिक्षा के साथ-साथ देशभक्ति को भी जगाना आवश्यक है.’

एक अन्य ट्वीट में, भोसले ने महाराष्ट्र में महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के नेतृत्व वाली सरकार से राज्य के मदरसों में ‘जन गण मन’ के पाठ को अनिवार्य बनाने का आग्रह किया.

उन्होंने कहा, ‘महाराष्ट्र में भी मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य होना चाहिए. राज्य सरकार से हमारी मांग है.’

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)





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